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मालदीव सरकार ने तीन मंत्री हटाए, भारतीयों के ज़बरदस्त विरोध के बाद उठाया यह कदम

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मालदीव में हाल के दिनों में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत और मालदीव के संबंध दोस्ताना नहीं रहे हैं। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है, वे मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। इस बीच मालदीव में भारत विरोधी माहौल साफ देखा जा सकता है। ताजा मामला भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के संदर्भ में फोटो ट्वीट किए जाने का है। मोदी के ट्वीट किए जाने के बाद मालदीव सरकार में जिम्मेदार एक मंत्री ने भारत के खिलाफ टिप्पणी कर दी। बस क्या था इसे भारतीयों ने बड़ी गंभीरता से लिया और सैंकड़ों लोगों ने अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके बाद मालदीव सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आयी है।

जिसमें उसने खुद को हाल के विवादित बयानों से अलग कर दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए इस बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीन मंत्रियों को बर्खास्त करने का ऐलान किया है। जिन मंत्रियों को हटाया गया है, उनमें मरियम शिऊना, मालशा शरीफ और हसन जहान शामिल हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में मालदीव में ऐसी सरकार है, जिसे चीन समर्थक माना जाता है। वहां के नेता भारत विरोध पर उतर रहे हैं। लेकिन मोदी के लक्षद्वीप दौरे वाले मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मालदीव सरकार को अपने तीन मंत्रियों को सस्पेंड करने पर मजबूर होना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि इंडिया के तमाम बॉलीवुड हस्तियों और लोगों ने ट्वीट कर मालदीव में होटल की बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग आदि रद्द करने की जानकारी दी है। साथ ही फिल्म स्टार अक्षय कुमार, सलमान ख़ान आदि ने भी लोगों से अपील की है कि हमें अपने लक्षद्वीप जाना चाहिए। इस तरह सोशल मीडिया पर इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मालदीव सरकार के सम्मुख इस मामले को गंभीरता से उठाया गया था। जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। मालदीव सरकार के मंत्रियों को न केवल भारत में विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने भी उन्हें निशाने पर लिया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह व पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्लाह शाहिद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत को लेकर की गयी टिप्पणियों पर गहरी नाराजगी जतायी थी। इन नेताओं ने वर्तमान राष्ट्रपति मुइज्जू से विवादित बयान देने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।

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