नई दिल्ली। संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंधित तीन प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे।
जो तीन बिल पेश किए जाएंगे वे हैं-संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं। वहीं विपक्ष निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजनाओं के आधार पर सवाल उठा रहा है।
इस सत्र में केंद्र सरकार तीन ऐसे विधेयक पेश करने जा रही है, जो न केवल भारतीय राजनीति का भविष्य तय करेंगे, बल्कि संसद की संरचना को भी पूरी तरह बदल देंगे। जहाँ सरकार इसे ‘सशक्तिकरण और सुधार’ का नाम दे रही है, वहीं विपक्ष ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण (परिसीमन) लोकसभा सीटों में वृद्धि और महिला आरक्षण को प्रभावी बनाना है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131वां संशोधन) बिल पेश करेंगे। यह बिल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने का रास्ता साफ करेगा। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे, ताकि प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों को नए बदलावों के अनुकूल बनाया जा सके।
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