श्रमिकों की वेतन संशोधन मांग: सीएम के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन

नई दिल्ली। लम्बे समय से वेतन संशोधन की मांगों को लेकर नोएडा में श्रमिकों के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में बढ़ते औद्योगिक अशांति को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। श्रमिकों के हितों की रक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से राज्य श्रम विभाग कदम उठा रहा है, जिसका लक्ष्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद के माध्यम से औद्योगिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

प्रशासन के अनुसार, इस समिति का गठन सभी हितधारकों से परामर्श करने और श्रमिकों की शिकायतों के समाधान की दिशा में काम करने के लिए किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमएसएमई) और प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि कानपुर से मनोनीत एक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

उच्च स्तरीय समिति प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों की जांच करने के बाद जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के बड़ी संख्या में श्रमिक वेतन वृद्धि की अपनी लंबे समय से लंबित मांग को लेकर सुबह इक_ा हुए और विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 60 इलाकों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कारखाने के श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके चलते वाहनों में आग लगा दी गई और कई संपत्तियों में तोडफ़ोड़ हुई है।