देहरादून। उत्तराखंड सरकार पंचायत राज एक्ट 2016 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अब क्षेत्र पंचायतों में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की जगह सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) को क्षेत्र पंचायत का सचिव बनाया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
राज्य में क्षेत्र पंचायतों को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव प्रस्तावित है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य क्षेत्र पंचायतों को अधिक मजबूत बनाना और पंचायतों को मिलने वाली धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। अभी उत्तराखंड में खंड विकास अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत का सचिव बनाया गया है जबकि अधिकतर राज्यों में यह जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत निभाते हैं।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि यदि एडीओ पंचायत को क्षेत्र पंचायत सचिव की जिम्मेदारी दी जाती है तो पंचायत कार्यों की निगरानी बेहतर होगी, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह बदलाव पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राज्य के 95 विकासखंड़ों में 95 खंड विकास अधिकारी हैं, जो पंचायतों के सचिव हैं। वहीं क्षेत्र पंचायतों में 95 सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद सृजित हैं, जिनमें 88 सहायक विकास अधिकारी पंचायत कार्यरत हैं और सात पद खाली हैं। अलावा प्रदेश में 1175 में से 1078 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यरत हैं, इनके भी 97 पद खाली हैं।
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