देहरादून। उत्तराखंड सरकार उपनल के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों की नौकरी भी पक्ïकी कर सकती है। एनएचएम निदेशालय की ओर से राज्य में दस साल से कार्यरत कर्मचारियों का भी ब्योरा मांगा गया है। वहीं राज्य सरकार इस मिशन में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
स्वास्थ्य महानिदेशालय की सहायक निदेशक-एचआर डॉ. ऋतु अग्रवाल ने इस बाबत सभी जिलों के सीएमओ को पत्र लिखकर विवरण मांगा है।
मालूम हो कि राज्य में एनएचएम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में आठ हजार के करीब कर्मचारी तैनात हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से नियमित करने, समान वेतन देने और एचआर पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी को देखते हुए राज्य में भी कवायद शुरू की जा रही है। नियमितीकरण का फार्मूला क्या रहेगा इस संदर्भ में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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