देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई ईवी पॉलिसी लाएगी। तेल-गैस के वैश्विक संकट के मद्देनजर सरकार भविष्य की रणनीति के तहत इस दिशा में काम कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में इसे लाया जाएगा।
सीएम ने बताया कि ईवी के जरिए न केवल वाहन खरीदने वाले लोगों को राहत दी जाएगी बल्कि ईवी वाहन बनाने वाली कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि खाड़ी क्षेत्रा में तनाव की वजह से कच्चे तेल गैस की कमी से वैश्विक संकट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में काफी हद तक इस स्थिति पर नियंत्रण है।
सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड में वर्तमान में ईवी वाहनों को रजिस्टे्रशन और रोड टैक्स में छूट है। अब इसे और आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे लोगों का रुझान ईवी वाहनों के प्रति और बढ़ सकेगा। ई वाहनों को चार्ज करने के लिए ऐसे चार्जिंग स्टेशन का भी चरणबद्ध तरीके से बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। परिवहन और उद्योग विभाग को जल्द ही इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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