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34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 व कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी।फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की कक्षाएं शामिल होंगी।
इसके बाद में तीन साल में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं, और इसके बाद चार साल में कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं शामिल रहेंगी।
