नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को दी जाने वाली मुफ्त अनाज की सुविधा अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त अनाज की सुविधा मिलती रहेगी। गरीबों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण एक साल तक करने का फैसला किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी, इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से चावल ₹3, गेहूं ₹2, और मोटा अनाज ₹1 दी जाती है। लेकिन अगले 1 साल तक अब यह बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी।
