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पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल कर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को पस्त करने वाली आप सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। राज्य में भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी व ड्रग्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने त्वरित पहल की है। अब इसी कड़ी में सोमवार को एक और फैसला लिया गया है। बताया जाता है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी राशन की घर-घर डिलीवरी हो सकेगी ।
लेकिन लोगों को यह विकल्प दिया गया है कि उन्हें डोर टू डोर राशन चाहिए या फिर वे डिपो में जाकर खुद राशन ले सकेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले ही अपने यहां यह सिस्टम लागू कर चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने की खातिर लाइनों में लगना पड़ता है।
दूसरी तरफ पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। कोई भी सामान ऑर्डर करने पर वह आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन गरीबों को अपना राशन लेने के कारण काम का भी नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि बुजुर्ग महिलाएं दो-दो किमी. पैदल चलकर डिपो से राशन लाती हैं। लगातार जन हित में फैसले ले रहे भगवंत मान ने कहा कि, कई बार राशन की क्वालिटी खराब होती है, मगर लोगों को मजबूरी में खाना पड़ता है। हम इसे खत्म करेंगे। इसी वजह से सरकार ने निर्णय किया है कि घर-घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
अब खाने योग्य राशन बिना लाइन में लगे लोगों के घर पहुंचेगा। बकौल मुख्यमंत्री मान हमारे अधिकारी डिलीवरी का समय पूछेंगे और उसी वक्त राशन आपके घर पहुंचेगा। आप सरकार के अन्य फैसले 35 हजार कर्मचारी नियमित होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का किया। उन्होंने मुख्य सचिव को संविदा रोजगार प्रथा को रोकने का भी निर्देश जारी किया।
25 हजार सरकारी नौकरियों का ऐलान सीएम मान ने पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार के मसले पर बड़ा और अहम निर्णय लिया। इसमें राज्य के लोगों को 25 हजार सरकारी नौकरियां मुहैया कराने का प्रस्ताव पारित गया। जबकि पुलिस विभाग के रिक्त पड़े पदों को भी भरने की घोषणा की जा चुकी है। किसानों को मुआवजा इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को पहले मुआवजा देने की घोषणा की है। मान ने मानसा में कपास किसानों को मुआवजा देने के दौरान यह अहम ऐलान किया।
एक विधायक-एक पेंशन इससे पहले आप सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। जिससे राज्य में अगले पाँच साल में करोड़ों रुपए बचने की उम्मीद है। सीएम मान ने वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का निर्णय लिया। जबकि उनके परिवारों के मिलने वाले भत्तों में भी कमी की घोषणी की गयी। यहाँ बता दें कि अभी तक पंजाब में विधायकों व पूर्व विधायकों को उनके विभिन्न कार्यकालों के लिए पेंशन मिलती थी। इसमें किसी विधायक को 4-5 लाख रुपए प्रति महीना भी मिलते थे। लेकिन अब केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन हासिल होगी, भले ही उन्होंने कितनी बार भी जीत हासिल की हो। एंटी करप्शन हेल्पलाइन ध्यान रहे कि पंजाब में भ्रष्टाचार भी चुनाव के दौरान एक अहम मुद्दा रहा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री मान ने भगत सिंह के शहादत दिवस पर भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन जारी की।
इस दौरान उन्होंने एक महीने के भीतर पंजाब के सरकारी कार्यालयों में घूस व रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। हेल्पलाइन नंबर- 9501200200 जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब चुनावों के दौरान दिल्ली की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण दिया गया था। यानी दिल्ली मॉडल पर पंजाब विधानसभा चुनावों में वोट मांगे गए थे, जिसका परिणाम भी सामने आया। जब आम आदमी पार्टीर्टी को 117 में से 92 सीटों पर बंपर जीत हासिल हुई। जो पंजाब के चुनावी इतिहास में एक रिकार्ड भी है। इस तरह से जनता से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया।
