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चीन में अब नागरिकों की व्यक्तिगत सूचना बिना उनकी इजाजत के नहीं ली जा सकेगी। यह मुख्य तौर पर ऑनलाइन व डेटा सुरक्षा से जुड़ी जानकारी होगी, जो कि सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है। इसके लिए चीन की शीर्ष विधायिका ने गत अगस्त के महीने में व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा पर नया कानून बनाने के लिए मतदान किया था। यह चीन में इस विषय के लिए पूरी तरह समर्पित पहला कानून होगा। बताया जाता है कि यह कानून 1 नवंबर यानी आज से प्रभावी हो गया है।
रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून यह निर्धारित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की कानूनी रूप से और उचित प्रक्रिया के तहत सुरक्षा की जाए। इस कानून में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि किसी यूजर या व्यक्ति की पर्सनल जानकारी को उसकी सहमति के बिना ख़रीदना, बेचना और कहीं भी जारी करना पूरी तरह से अवैध होगा।
इस कानून को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के एक नियमित विधायी सत्र की समापन बैठक में मंजूरी दी गयी थी। जो चीन में एक नया व अहम कदम माना जा रहा है।
इसके तहत बायोमेट्रिक्स, मेडिकल व हेल्थ, वित्तीय खातों और ठहरने के स्थान जैसी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हासिल करते समय उस व्यक्ति की सहमति लेनी आवश्यक होगी। इतना ही नहीं यूजर्स के डेटा को अवैध रूप से हासिल करने वाले ऐप्स की सेवाओं को निलंबित या समाप्त करने का अधिकार भी कानूनी संस्थाओं के पास होगा।
चीन में डिजिटल व्यवस्था व ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले करोड़ों लोग शायद इस बात से अनजान हो सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं का उपयोग करने के दौरान उनकी व्यक्तिगत जानकारी से समझौता किया गया हो सकता है। इस बारे में पेइचिंग वासी फंग हाओ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है। शायद मैं स्थिति के लिए अभ्यस्त हूं। मुझे केवल इस बात की परवाह होती है कि सेवाएं मेरे जीवन को आसान बनाती हैं।
वहीं लिन नाम की एक महिला के मुताबिक, उन्होंने दो महीने पहले ऑनलाइन एक शर्ट खरीदी थी। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें कई स्पैम कॉल आए। कॉल करने वालों को यह भी पता था कि मैंने खरीददारी कब की थी।
इसी तरह की शिकायत अन्य लोगों द्वारा भी की जाती रही है। जिसके मद्देनजर अब यह नया कानून तमाम यूजर्स के हित में काम कर सकेगा। जिसके बाद नागरिक अपनी पर्सनल जानकारी के इधर-उधर लीक होने की चिंता में नहीं रहेंगे।
साभार-अनिल पांडेय, चाइना मीडिया ग्रुप
