राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मांगों की नहीं हो रही सुनवाई
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगो का कोई समाधान नहीं हो पाने की कारण आगामी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में उत्तराखण्ड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कहा है कि लंबे समय से धरना व ज्ञापन के जरिये शासन प्रशासन को अपनी ज्वलंत मांगों के निराकरण के लिए गुहार लगाई लेकिन अब तक उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई।
उत्तराखण्ड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि 2024 से लगातार हम लोग अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी। फिर 7 मार्च 2024 को निदेशालय के उपनिदेशक के साथ संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। हमारे मानदेय बढ़ोतरी के बारे में आश्वासन दिया गया था। 13 मार्च 2024 संघ ने बहिष्कार स्थगित कर दिया। एक वर्ष में छह माह बीत जाने के बाद भी हमारे मानदेय बढ़ोतरी व अन्य ज्वलंत मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
उतराखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास उत्तराखण्ड, बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर 13 अक्टूबर से अनिश्चित कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
ये हैं प्रमुख मांगें
– आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
– मानदेय 24 हजार रुपए किया जाए
– सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाए







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