देहरादून। उत्तराखण्ड में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर नए साल से ग्रीन सेस लगेगा। विभिन्ïन श्रेणियों के वाहनों में 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का ग्रीन सेस लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान पिछले दो साल से ग्रीन सेस पर कार्य न होने पर परिवहन विभाग के लचर प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। मालूम हो कि ग्रीन सेस योजना फरवरी 2024 में लागू की गई थी ओर इसकी दरों में एक बार संशोधन भी किया गया था। लेकिन अब तक यह प्राभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। इससे राज्य को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। सीएम ने कहा कि राज्य के विकास के लिए राजस्व को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खनन सुधारों के लिए राज्य को 200 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,015 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है।
इन वाहनों को मिलेगी छूट
दूसरे राज्यों से आने वाले दो पहिया वाहनों, केन्द्र – राज्य सरकार, दूसरे प्रदेशों के सरकारी वाहन, टै्रक्टर, टै्रलर, रोड रोलर, कंबाइन होर्वस्टर के साथ ही शव वाहन, एंबुलेंस, फयार टेंडर और सेना के वाहनों पर ग्रीन सेस नहीं लगेगा। साथ ही विद्युत बैटरी, सोलर, हाईब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी ग्रीन सेस में छूट मिलेगी।
फास्टैग से कटेगा ग्रीन सेस
बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से फास्टैग के जरिए ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इसके लिए यूपी-हिमाचल सीमा पर 10 बार्डर चेक पोस्ट तैयार किए गए हैं, छह अन्य पर काम चल रहा है।
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