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इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रक्षा में जुटा चीन

चीन जब से विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन का सदस्य बना, तब से आज तक चीन ने इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। यहां तक चीन ने आईपीआर के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत का गठन किया है। वहीं आईपीआर ब्यूरो का भी पुनर्गठन भी चीन ने किया है। यह दर्शाता है कि चीन बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा करने के प्रति गंभीर है।  चीन की राजधानी बीजिंग में जारी एनपीसी में इस विषय पर भी हो रही है चर्चा।

By Anil Azad pandey, Beijing

इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर चीन लंबे समय से काम करने में जुटा हुआ है। चीन ने इस अधिकार की रक्षा के लिए उस वक्त से ही मजबूती से कदम उठाने शुरू किए, जब वह जून 1980 में वर्ल्ड इंटलेक्चुएल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गनाइजेशन का सदस्य बना। सदस्य बनने के बाद लगभग चार दशक होने को हैं, इस दौरान चीन ने बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े तमाम मामलों का निपटारा किया। चीन ने विकास का नया पैमाना गढ़ते हुए सृजन व नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। चीनी कंपनियों को अब महज कॉपी, पेस्ट कर अपने उत्पाद बनाने वाली कंपनियां नहीं कह सकते हैं। क्योंकि चीन ने हाल के वर्षों में बहुत तरक्की की है। अंतरिक्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही चीन मोबाइल फोन, 5जी तकनीक व आर्टिफिशियल इंटलीजेंस के क्षेत्र में भी बहुत कुछ नया कर रहा है। ऐसे में पश्चिमी देश चीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाकर बच नहीं सकते। क्योंकि उनकी कंपनियों को चीनी उद्यमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। और बीजिंग में चल रही एनपीसी में भी चीनी प्रतिनिधि बौद्धिक संपदा अधिकार को और मजबूत बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

अपनी क्षवि सुधारने में लगा है चीन

हालांकि अमेरिका जैसे कुछ देश चीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन चीन अपनी क्षवि को सुधारने में लगा है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी सरकार ने संपदा अधिकार से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई करने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया है। इस अदालत में तमाम बड़े विवादित मसलों पर फैसला आता है। इसके साथ ही चीन कॉपी राइट के उल्लंघन को लेकर भी गंभीर है। यह चीन द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में देखा जा सकता है। कॉपीराइट मामलों की सुनवाई के लिए इंटरनेट कोर्ट भी स्थापित की गयी है। चीन ने पहले की तुलना में कॉपीराइट व बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन के मामलों में दंड व जुर्माना भी बढ़ाया है। इसके अलावा चीन ने पिछले साल बौद्धिक संपदा अधिकार ब्यूरो का पुनर्गठन भी किया है। जिसका मकसद इससे जुड़ी घटनाओं से गंभीरता से निपटना है।

हाल में चाइना-अमेरिका वाणिज्यिक संघ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गयी।  रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के 59 प्रतिशत उद्यमी मानते हैं कि चीन ने पिछले कुछ सालों में बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इस बात में दम भी लगता है। वैसे कुछ दिन पहले मैंने भी किसी अमेरिकी विशेषज्ञ से बात की, उनका कहना था कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में चीन में हो रहे नवाचार को लेकर चिंता रहती है। क्योंकि आए दिन कोई न कोई चीनी कंपनी कुछ न कुछ नया प्रयोग या काम कर चर्चा में आ जाती है।

यहां बता दें कि चीन अब उत्पादकता व सृजन पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया के बड़े देशों की कंपनियां भी चीन का लोहा मानने लगी हैं। वैसे इस एनपीसी में भी चीन ने बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति अपनी इच्छाशक्ति दिखाने का काम किया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर आईपीआर की रक्षा में अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं।

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